☀️ Pradhanmantri Kusum Yojana 2025 – किसानों को ₹90% तक सोलर सब्सिडी, करें ऑनलाइन आवेदन
✅ PM Kusum Yojana (पीएम कुसुम योजना) 2025: किसानों के लिए 90% Solar Subsidy योजना – आवेदन प्रक्रिया, लाभ और पात्रता जानें

PM Kusum Solar Subsidy Yojana – भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2025 का मकसद है किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए 90% तक की सब्सिडी देना। इससे न सिर्फ बिजली का खर्च बचेगा, बल्कि किसान अपनी खेती को आत्मनिर्भर और पर्यावरण हितैषी बना सकेंगे। योजना के तहत ग्रिड कनेक्टेड और ऑफ-ग्रिड सोलर पंप दोनों के लिए सहायता दी जाती है।
अगर आप भी PM Kusum Solar Subsidy Yojana online apply करना चाहते हैं, तो नीचे दी गई जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है।
👉 अगर आप सिंचाई से जुड़ी दूसरी सरकारी योजनाओं की जानकारी चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) 2025 के बारे में ज़रूर पढ़ें – खेतों की हर बूँद अब होगी कीमती!
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🔍 योजना का संक्षिप्त परिचय (Overview of PM Kusum Solar Subsidy Yojana 2025)
Pradhanmantri Kusum Solar Subsidy Yojana का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को सोलर पंप सेट व सोलर प्लांट लगाने के लिए 90% तक की सब्सिडी प्रदान करना। इस योजना के तहत किसान अपने खेतों को सिंचाई के लिए स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा से लैस कर सकते हैं।
🌟 प्रधानमंत्री कुसुम सोलर योजना 2025 के लाभ और विशेषताएं (PM Kusum Solar Subsidy Yojana Benefits & Features in Hindi)
✅ 🔋 किसानों के लिए मुख्य लाभ (Major Benefits for Farmers)
💰 90% तक सब्सिडी का फायदा
किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए सरकार की ओर से कुल लागत का 60% अनुदान (सब्सिडी) और 30% आसान ऋण (loan) मिलता है। केवल 10% लागत किसान को स्वयं देनी होती है।⚡ बिजली बिल से छुटकारा
खेतों की सिंचाई के लिए अब बिजली या डीज़ल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। एक बार सोलर पंप लग जाने पर बिजली बिल जीरो हो सकता है।🌾 सिंचाई में आत्मनिर्भरता
किसानों को 24×7 बिजली उपलब्ध नहीं होती, लेकिन सोलर पंप से वे कभी भी सिंचाई कर सकते हैं। यानी समय की आज़ादी + बेहतर फसल उत्पादन।💼 रोजगार और आमदनी दोनों में इज़ाफा
अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर किसान हर साल लाखों रुपये तक की अतिरिक्त आमदनी भी कर सकते हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है।🌱 पर्यावरण के अनुकूल
सोलर पंप्स से कार्बन उत्सर्जन नहीं होता, जिससे यह योजना eco-friendly और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सहायक है।
✨ PM Kusum Solar Subsidy Yojana की प्रमुख विशेषताएं (Key Features of Kusum Solar Scheme)
🔹 Targeted Subsidy Model: केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर अनुदान देती हैं।
🔹 Solarisation of Existing Pumps: पुराने डीजल और बिजली पंप को भी सोलर में बदलवाने की सुविधा।
🔹 Grid Connected Solar Plants: किसान चाहें तो अपने खेत में सोलर प्लांट लगाकर ग्रिड को बिजली बेच सकते हैं।
🔹 Small & Marginal Farmers को प्राथमिकता: लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता के आधार पर लाभ दिया जाता है।
🔹 Online आवेदन प्रक्रिया: आवेदन पूरी तरह से online होता है – बिना दलाल और भ्रष्टाचार के।
🗂️ PM Kusum Solar Subsidy Yojana की पात्रता (Eligibility)
आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
आवेदन करने वाला कृषक (Farmer) होना चाहिए।
ज़मीन पर खेती योग्य स्थान या बंजर भूमि होनी चाहिए।
📌 PM Kusum Solar Subsidy Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया (How to Apply Online)
🔹 Step 1:
राज्य की renewable energy agency की वेबसाइट पर जाएँ।
जैसे – https://mnre.gov.in
🔹 Step 2:
PM Kusum Yojana का फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें।
🔹 Step 3:
ऑनलाइन आवेदन सबमिट करें और ट्रैकिंग ID नोट करें।
📄 PM Kusum Solar Subsidy Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
किसान की पहचान पत्र (Aadhaar Card)
ज़मीन के दस्तावेज़
बैंक पासबुक
पासपोर्ट साइज़ फोटो
मोबाइल नंबर
📈 सब्सिडी डिटेल (Subsidy Structure)
घटक | सरकार की सब्सिडी | किसान का योगदान |
---|---|---|
सोलर पंप/प्लांट | 60% | 10% |
बैंक लोन (यदि चाहें) | 30% | — |
❓ PM Kusum Solar Subsidy Yojana से सम्बंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1: क्या यह योजना सभी राज्यों में लागू है?
हां, PM Kusum Yojana देशभर में लागू की गई है, लेकिन राज्यवार प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है।
Q2: क्या छोटे किसान भी लाभ ले सकते हैं?
जी हां, छोटे और सीमांत किसान इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
Q3: आवेदन की आखिरी तारीख क्या है?
हर राज्य के अनुसार अलग हो सकती है। राज्य की वेबसाइट पर जाकर जानकारी लें।
🔗 Important Links
🌐 MNRE Official Site: https://mnre.gov.in
📝 Online Application Portal (State-wise): https://kusumyojana.co.in
📘 Guidelines PDF Download: mnre.gov.in/kusum-guidelines