🏡PM SVAMITVA Yojana (स्वामित्व योजना) : Digital land ownership scheme India
Swamitva Scheme : Drone survey land mapping scheme, benefits, property card, apply online, गांव की संपत्ति का मालिकाना हक (संपूर्ण जानकारी)
PM svamitva yojana :- SVAMITVA का पूर्ण रूप है: Survey of Villages Abadi and Mapping with Improvised Technology in Village Areas। यह योजना भारत सरकार द्वारा 24 अप्रैल 2021 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकारों को स्पष्ट करना और संपत्ति विवादों को कम करना है।
“👉 Check our post on PM Aavas Yojana 2025 “
🔍 मुख्य विशेषताएं:- प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना (PM SVAMITVA Yojana)
ड्रोन सर्वेक्षण: ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक का उपयोग करके संपत्ति का सटीक सर्वेक्षण किया जाता है।
संपत्ति कार्ड: सर्वेक्षण के बाद, संपत्ति मालिकों को एक आधिकारिक संपत्ति कार्ड जारी किया जाता है, जो उनके स्वामित्व का प्रमाण होता है।
वित्तीय समावेशन: संपत्ति कार्ड धारक बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण होता है।
डिजिटल रिकॉर्ड: सभी संपत्ति रिकॉर्ड डिजिटल रूप में संग्रहीत किए जाते हैं, जिससे पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता बढ़ती है।
📊 अब तक की प्रगति :- प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना (PM SVAMITVA Yojana)
ड्रोन सर्वेक्षण: 2 अप्रैल 2025 तक, 3.20 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया गया है, जिससे लगभग 68,122 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया गया है।
संपत्ति कार्ड वितरण: 18 जनवरी 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए।
कुल संपत्ति कार्ड: अब तक, 1.61 लाख गांवों में 2.42 करोड़ संपत्ति कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी: 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
🏆 राज्यों की प्रगति
100% ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, और उत्तराखंड ने अपने सभी गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कर लिया है।
संपत्ति कार्ड तैयारी: उत्तर प्रदेश में 73.57% और मध्य प्रदेश में 68.93% संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं।
💡 योजना के लाभ :- प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना (PM SVAMITVA Yojana)
संपत्ति विवादों में कमी: सटीक सर्वेक्षण और आधिकारिक रिकॉर्ड के माध्यम से संपत्ति विवादों को कम किया जा सकता है।
आर्थिक सशक्तिकरण: संपत्ति कार्ड के माध्यम से ग्रामीण नागरिक बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।
प्रशासनिक दक्षता: डिजिटल रिकॉर्ड और स्पष्ट स्वामित्व से सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन अधिक प्रभावी होता है।
राजस्व संग्रहण में वृद्धि: संपत्ति कर संग्रहण में पारदर्शिता और वृद्धि होती है।
ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP): सटीक भूमि रिकॉर्ड के माध्यम से बेहतर योजना और विकास।
डिजिटल पहुंच: DigiLocker ऐप के माध्यम से संपत्ति कार्डों की डिजिटल उपलब्धता।
🏆 राज्यों की प्रगति
100% ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, और उत्तराखंड ने अपने सभी गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कर लिया है।
संपत्ति कार्ड तैयारी: उत्तर प्रदेश में 73.57% और मध्य प्रदेश में 68.93% संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं।
🗓️ भविष्य की योजना
सरकार का लक्ष्य है कि 2025-26 तक देश के सभी 6.62 लाख गांवों को इस योजना के तहत कवर किया जाए, जिससे ग्रामीण भारत में संपत्ति के स्वामित्व की स्पष्टता और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले।
📝 पात्रता और आवेदन प्रक्रिया:
- पात्रता: ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वे नागरिक जिनकी संपत्ति का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है।
- आवेदन प्रक्रिया: स्थानीय पंचायत कार्यालय या संबंधित सरकारी पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
🧾 Swamitva Yojana की कुछ और ज़रूरी बातें
📌 1. योजना की शुरुआत कब हुई?
Swamitva Yojana ki shuruaat 24 अप्रैल 2020 (National Panchayati Raj Day) ko Prime Minister Narendra Modi ne ki thi. इसका उद्देश्य rural India ke gharon aur zameen ka accurate digital record banana hai.
📌 2. कौन-कौन लोग लाभ ले सकते हैं?
Is yojana ka लाभ गांवों में रहने वाले संपत्ति धारकों को मिलता है—जिनके पास आज तक कोई official property document nahi tha. अब unhe Property Card मिल रहा hai jise वो loan, sale ya legal documents ke तौर par use kar sakte hain.
📌 3. योजना में कौन-कौन सी technologies ka use ho raha hai?
Drone survey
GIS (Geographic Information System) mapping
CORS (Continuously Operating Reference Stations)
Inke zariye village areas ka high-accuracy digital नक्शा तैयार किया जाता है.
📌 4. क्या ये केवल residential properties ke liye hai?
Haan, फिलहाल Swamitva Yojana सिर्फ abadi area (residential rural areas) ke लिए लागू है. Agricultural land ya forest area इसके अंतर्गत नहीं आता.
📌 5. क्या property card digital milega?
जी हां, property card physical aur digital dono form me milta hai. Log इसे अपने DigiLocker में भी access कर सकते हैं.
📌 6. कौन से departments इसके लिए जिम्मेदार हैं?
Survey of India – mapping ke liye
State Revenue Departments – property record verify karne ke liye
Panchayati Raj Ministry – योजना का संचालन करने के लिए
NIC & BISAG-N – technical support dene ke लिए
📌 7. Swamitva Yojana का पूरा नाम क्या है?
इस योजना का पूरा नाम है:
“Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas” (SVAMITVA)
🔗 महत्वपूर्ण लिंक:
📌 निष्कर्ष
स्वामित्व योजना 2025 ग्रामीण भारत में संपत्ति के स्वामित्व को स्पष्ट करने और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ड्रोन तकनीक और डिजिटल नवाचारों का उपयोग करके, यह योजना ग्रामीण नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहायता करती है।
